जातीय जनगणना से बदलेंगे उत्तराखंड के सामाजिक-राजनीतिक समीकरण

 पूरे देश में जातीय जनगणना होने से मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में सामाजिक और राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार के अगली जनगणना में जातीय जनगणना सम्मिलित करने के निर्णय से प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की मजबूत उपस्थिति सामने आ सकेगी।

उत्तरकाशी जिले में जहां अधिकतर जनसंख्या ओबीसी है तो हरिद्वार जिले में लगभग 56 प्रतिशत और ऊधम सिंह नगर जिले में लगभग 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी इसी वर्ग की मानी जाती है। ऐसे में प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ नगर निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों को भी नई रणनीति के साथ खम ठोकने को मजबूर होना पड़ेगा।

उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग सवा करोड़ है। कुल आबादी में अनुसूचित जाति की 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की तीन प्रतिशत भागीदारी है। शेष 78 प्रतिशत में ओबीसी एवं सामान्य वर्ग सम्मिलित है। प्रदेश में विधानसभा की कुल 70 सीट हैं। इनमें से 12 सीट अनुसूचित जाति और दो सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यद्यपि, वर्ष 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है।

नई जनगणना के बाद जनसंख्या की अद्यतन स्थिति सामने आ सकेगी। केंद्र सरकार के अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने के निर्णय को सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रदेश में अभी तक विधानसभा चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं हैं। ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव के लिए भी लागू होगा। इस बीच जातीय जनगणना कराने के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय से आने वाले समय में चुनाव के साथ ही राजनीतिक दलों के भीतर भी ओबीसी की हैसियत मजबूत होना तय है। ओबीसी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रभाव हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून जिलों में देखने को मिलेगा।