नई दिल्ली – अपने आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने के उद्देश्य से, भारत और इजरायल ने मंगलवार को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए पहले दौर की वार्ता आधिकारिक तौर पर शुरू की। नई दिल्ली में आयोजित यह चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी इजरायल यात्रा से पहले एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आर्थिक कदम के रूप में देखी जा रही है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वार्ता के लिए आए इजरायली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने इन वार्ताओं को एक ऐसे मील के पत्थर के रूप में वर्णित किया जो दोनों देशों के व्यवसायों, स्टार्टअप्स और नागरिकों के लिए अपार अवसर खोलेगा।
द्विपक्षीय सहयोग का एजेंडा
वार्ता के पहले दौर में दोनों पक्षों के व्यापार और तकनीकी विशेषज्ञों ने विस्तृत सत्रों में भाग लिया। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित एफटीए का दायरा काफी व्यापक है। इस चर्चा में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ जटिल नियामक ढांचे भी शामिल हैं।
मुख्य फोकस क्षेत्रों में ‘रूल्स ऑफ ऑरिजिन‘ (उत्पत्ति के नियम) शामिल हैं, जो तीसरे पक्ष के देशों को टैरिफ लाभों का फायदा उठाने से रोकते हैं, और ‘सेनेटरी और फाइटोसैनिटरी’ उपाय, जो कृषि व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, दोनों देश सीमा शुल्क प्रक्रियाओं (customs procedures) को सुव्यवस्थित करने और व्यापार में तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर काम कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों में दोनों देशों की ताकत को देखते हुए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) भी संवाद का एक मुख्य हिस्सा बना हुआ है।
इन वार्ताओं के रणनीतिक महत्व पर टिप्पणी करते हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा: “एफटीए वार्ता भारत-इजरायल द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करना है जो नवाचार को बढ़ावा दे और दोनों पक्षों के लोगों के लिए बेहतर अवसर पैदा करे। यह समझौता हमारी गहरी होती दोस्ती का प्रमाण होगा।”
रणनीतिक संदर्भ: रक्षा से आगे का विस्तार
ऐतिहासिक रूप से, भारत-इजरायल संबंध रक्षा और सुरक्षा के मजबूत स्तंभों द्वारा परिभाषित रहे हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में इस साझेदारी को प्रौद्योगिकी, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में विविधता देने के ठोस प्रयास किए गए हैं।
इजरायल साइबर सुरक्षा और सेमी-कंडक्टर सहित “डीप टेक” में वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, जबकि भारत एक विशाल बाजार और बढ़ता हुआ विनिर्माण आधार प्रदान करता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि एक औपचारिक व्यापार समझौता भारतीय कपड़ा और चमड़ा निर्यातकों को इजरायली बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा, जबकि इजरायली हाई-टेक कंपनियां ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत सहयोग के आसान रास्ते तलाश सकेंगी।
बढ़ते संबंधों का एक दशक
2017 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा—जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजरायल यात्रा थी—के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी‘ तक बढ़ाने के बाद से व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि देखी गई है। 1990 के दशक की शुरुआत में जो द्विपक्षीय व्यापार लगभग 200 मिलियन डॉलर था, वह हाल के वित्तीय वर्षों में बढ़कर लगभग 10 बिलियन डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुंच गया है।
वर्तमान एफटीए वार्ता उस समझौते को अंतिम रूप देने का एक नया प्रयास है जो एक दशक से अधिक समय से विभिन्न रूपों में चर्चा के अधीन रहा है। यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से एफटीए कर रहा है, जिसमें हाल ही में यूएई और ईएफटीए (EFTA) देशों के साथ किए गए समझौते शामिल हैं।
