नई दिल्ली — अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीदारी करने वालों और विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए समान रूप से खुशखबरी देते हुए, केंद्रीय बजट 2026-27 ने राहत की दोहरी खुराक दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को व्यक्तिगत आयात (Personal Imports) पर सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए शुल्क-मुक्त सामान लाने की सीमा (Baggage Allowance) में भी उल्लेखनीय वृद्धि की।
इन सुधारों का उद्देश्य ‘ईज ऑफ लिविंग’ (जीवन की सुगमता) में सुधार करना और दशक पुराने टैरिफ ढांचे को तर्कसंगत बनाना है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारतीय रुपया अस्थिरता का सामना कर रहा है। हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और विशिष्ट उपभोक्ता वस्तुओं की ‘लैंडेड कॉस्ट’ (भारत पहुँचने तक की कुल लागत) को कम करके, सरकार उन उत्पादों की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है जो या तो भारत में उपलब्ध नहीं हैं या यहाँ काफी देरी से लॉन्च होते हैं।
व्यक्तिगत आयात: टैक्स में 50% की कटौती
1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले सभी शुल्क योग्य सामान—चाहे वे अमेज़न ग्लोबल, ईबे और टेमू जैसे विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से हों या अंतरराष्ट्रीय डाक के माध्यम से—अब 10% का बुनियादी सीमा शुल्क (BCD) आकर्षित करेंगे, जो वर्तमान में 20% है।
यह परिवर्तन उत्पादों की एक विशाल श्रेणी पर लागू होता है जो व्यक्तिगत आयात क्षेत्र में प्रमुख हैं:
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हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स: गेमिंग कंसोल, पेशेवर कैमरे और आईटी उपकरण।
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फैशन और लाइफस्टाइल: लग्जरी स्नीकर्स, डिजाइनर कपड़े और प्रीमियम घड़ियाँ।
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विशिष्ट वस्तुएं (Niche Goods): गोर्मे फूड, विशेष सौंदर्य उत्पाद और खेल उपकरण।
हालांकि, सरकार ने ‘सिन गुड्स’ (जैसे तंबाकू आदि) और विलासिता की वस्तुओं पर अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। शुल्क में यह कटौती मोटर वाहनों, मादक पेय पदार्थों, तंबाकू उत्पादों और उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जिनके लिए विशिष्ट आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण के दौरान कहा, “जीवन की सुगमता में सुधार के लिए, मैं व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले सभी शुल्क योग्य सामानों पर टैरिफ दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।”
यात्रियों के लिए संशोधित बैगेज नियम
आयात शुल्क में कटौती के पूरक के रूप में ‘बैगेज नियम, 2026’ को अधिसूचित किया गया है, जो 2016 के ढांचे का स्थान लेगा। 2 फरवरी, 2026 की आधी रात से लागू होने वाले ये नए नियम, यात्रियों द्वारा लाए जाने वाले सामान की वित्तीय सीमा को काफी बढ़ा देते हैं।
| यात्री की श्रेणी | पुरानी छूट सीमा | नई छूट सीमा (2026) |
| निवासी और भारतीय मूल के पर्यटक | ₹50,000 | ₹75,000 |
| विदेशी मूल के पर्यटक | ₹15,000 | ₹25,000 |
| आभूषण (महिला – 1 वर्ष से अधिक प्रवास) | 40 ग्राम | 40 ग्राम (तर्कसंगत) |
| आभूषण (पुरुष – 1 वर्ष से अधिक प्रवास) | 20 ग्राम | 20 ग्राम (तर्कसंगत) |
₹75,000 तक की यह बढ़ोतरी मुद्रास्फीति और उपभोक्ता तकनीक की बढ़ती लागत के प्रति एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है। उदाहरण के लिए, एक हाई-एंड स्मार्टफोन या मिड-रेंज लैपटॉप अक्सर पिछली ₹50,000 की सीमा को पार कर जाता था, जिससे यात्रियों को शुल्क चुकाने के लिए ‘रेड चैनल’ का उपयोग करने पर मजबूर होना पड़ता था।
उद्योग जगत का दृष्टिकोण और उपभोक्ता सावधानी
हालांकि मुख्य आंकड़े सकारात्मक हैं, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों और नियमित खरीदारों का सुझाव है कि वास्तविक लाभ अधिक सूक्ष्म (nuanced) हो सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के दिग्गज और वोल्टास लिमिटेड के पूर्व मार्केटिंग हेड देबा घोषाल ने उल्लेख किया कि यह कदम विशेष रूप से एक “सीमित लेकिन बढ़ते” वर्ग को लक्षित करता है। उन्होंने कहा, “कई वैश्विक ब्रांड अपने फ्लैगशिप हाई-एंड उपकरण या विशिष्ट गेमिंग गियर स्थानीय स्तर पर नहीं बेचते हैं। शुल्क को आधा करने से ये महत्वाकांक्षी उत्पाद भारतीय उत्साही लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं।”
हालांकि, उपभोक्ता ‘सोशल वेलफेयर सरचार्ज’ (SWS) को लेकर सतर्क हैं। चूंकि SWS की गणना बुनियादी सीमा शुल्क (BCD) के 10% के रूप में की जाती है, इसलिए प्रभावी कर दर लगभग 11% (GST/IGST को छोड़कर) होगी।
इसके अलावा, नियमित रूप से आयात करने वाले अनिंद्य बनर्जी ने एक परिचालन संबंधी बाधा की ओर इशारा किया:
“कुछ प्लेटफॉर्म कुल लागत का 30-40% तक ‘इंपोर्ट फीस डिपॉजिट’ के रूप में वसूलते हैं। हमें अक्सर सरकार को भुगतान किए गए सटीक शुल्क का पता नहीं होता है। जब तक अमेज़न या डीएचएल जैसे प्लेटफॉर्म इस 10% दर को दर्शाने के लिए अपने कैलकुलेटर अपडेट नहीं करते, तब तक उपभोक्ता को तुरंत अपनी जेब में पैसा वापस नहीं दिख सकता है।”
आखिर अभी क्यों?
व्यक्तिगत आयात और बैगेज नियमों का यह कायाकल्प व्यापक “भरोसे पर आधारित सीमा शुल्क” (Trust-Based Customs) पहल का हिस्सा है। वर्षों से, इस्तेमाल किए गए या उपहार वाले सामानों के अस्पष्ट मूल्यांकन के कारण यात्रियों और सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच घर्षण बना रहता था। सीमा को ₹75,000 तक बढ़ाकर और ‘अतिथि’ (Atithi) ऐप और ICEGATE के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक घोषणाओं को शुरू करके, सरकार का लक्ष्य मानवीय हस्तक्षेप को कम करना और हवाई अड्डों से बाहर निकलने की प्रक्रिया को तेज करना है।
इसके अतिरिक्त, यह कदम वैश्विक व्यापार गतिशीलता के खिलाफ एक रणनीतिक “कवच” के रूप में कार्य करता है। जैसे-जैसे भारत वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ रहा है, व्यक्तिगत उपभोग के लिए एक पारदर्शी और कम-टैक्स वाली खिड़की प्रदान करना, घरेलू विनिर्माण की सुरक्षा के लिए बड़े वाणिज्यिक आयातों पर लगाए जाने वाले सुरक्षात्मक टैरिफ को संतुलित करता है।
