उत्तराखण्ड
डीएम ने दी चेतावनी ‘राजधानी में नहीं चलेगा माफियाराज’,अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कहा है कि नागरिकों की संपत्ति पर कब्जे का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जमीन और संपत्ति विवाद से जुड़े प्रकरणों में राजस्व विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए। कई लोगों ने भूमाफिया द्वारा उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की शिकायत की जिस पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
राजधानी दून में भूमाफिया पर निरंतर कार्रवाई कर रहे जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि नागरिकों की संपत्ति पर कब्जे का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जमीन और संपत्ति विवाद से जुड़े प्रकरणों में राजस्व विभाग और पुलिस की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए।
सोमवार को की गई जनसुनवाई में नत्थनपुर निवासी पुष्पा देवी पैतृक संपत्ति पर कब्जा किए जाने वॉर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई तो जिलाधिकारी तत्काल रिपोर्ट तलब की। उन्होंने प्रकरण में पूर्व में पारित आदेशों का अपडेट लिया और तहसीलदार के साथ ही थानाध्यक्ष नेहरू कालोनी को महिला को शीघ्र कब्जा दिलाने का आदेश दिया।
इसी तरह डोईवाला निवासी सतपाल सिंह ने भी भूमाफिया पर उनकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनका वाद एसीजीएम कोर्ट में भी गतिमान हैं और भूमाफिया वाद को लंबा खिंचवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी बंसल ने सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रकरण के यथाशीघ्र निस्तारण की अपेक्षा की।
जिलाधिकारी जनसुनवाई में कुल 174 शिकायतें प्राप्त हुईं और इनके निस्तारण के लिए 04 घंटे तक चली सुनवाई में अधिकतर का मौके पास निस्तारण करा दिया गया था। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट अनामिका, उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी आदि उपस्थित रहे।
झाझरा निवासी एक महिला ने कहा कि वह गरीब हैं और उनके पति की चकशाह नगर में चार दुकानें हैं। लेकिन, कब्जे की नीयत से किराएदार किराया अदा नहीं कर रहा है और उन्हें धमका रहा है। जिलाधिकारी ने महिला की पीड़ा को समझते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को न्यायालय में वाद दायर करने के लिए सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति को पत्र प्रेषित किया।
नेमी रोड निवासी एक महिला जिलाधिकारी से पहुंची और अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कहा कि वह अपनी बेटी को उच्च शिक्षित बनाना चाहती हैं। लेकिन, एमसीए की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। दुखियारी मां की पीड़ा को समझते हुए जिलाधिकारी ने नंदा सुनंदा योजना से उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए धनराशि के प्रबंध के लिए कार्यवाही करवाई।
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