कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने बीजेपी प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप
मसूरी से सतीश कुमार की रिपोर्ट
20 सितम्बर मसुरी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने मार्च 2020 में राशन कार्ड बनाने वाला साफ्टवेयर सचिवालय से बन्द कर दिया जिससे राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद हो गई है। जिससे जरूरतमंद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा संसद में लाये गये तीनों विधेयको व नौकरियों पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया, वहीं कोरोना संक्रमण में सरकार पर असफलता का भी आरोप लगाया। कुलड़ी मालरोड पर एक होटल के सभागार में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की इन घोषणाओं का लाभ उन गरीब परिवारों को जिनके राशन कार्ड को सफेद राशन कार्ड में बदला जाना चाहिए था लेकिन नहीं बदला जा सका या राशन कार्ड में नाम दर्ज नहीं हो सका, पिछले 6 महीने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाॅक डाउन शुरू होने से लेकर जून महीने तक राज्य में लगभग 5 लाख से अधिक लोग बेरोजगार होकर वापस अपने घर गांव में आये हैं। इन लोगों के नाम भी राशन कार्ड में दर्ज नहीं थे। इसलिए राज्य में पांच लाख से अधिक प्रवासियों को मुफ्त राशन या सस्ते राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं।
लेकिन 6 माह का समय बीतने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड साफ्टवेयर न खोले जाने के कारण प्रवासी एवं गरीब परिवार केन्द्र एवं राज्य सरकार की सस्ते राशन या मुफ्त राशन की योजना से वंचित हैं। कांग्रेस पार्टी वर्तमान उत्तराखंड सरकार से मांग करती है कि राशन कार्ड साफ्टवेयर खोलकर पूरे प्रदेश में एक अभियान के रूप में राशन कार्डों की गलतियों में सुधार करते हुए छूटे हुए नामों को चढ़ाने, प्रवासियों के नये राशन कार्ड बनाने तथा गरीब परिवारों के सफेद राशन कार्ड बनाने का काम तुरन्त शुरू किया जाय। ताकि सभी पात्र लोगों को इस कठिन समय में सस्ता राशन उपलब्ध हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा उनके मुताबिक केन्द्र सरकार द्वारा किसानों व गरीबों के हितों पर चोट करने वाले तीन अध्यादेश पारित किये हैं। उन्होंने यह भी बताया या दूसरेेेेे शब्दों में यह कहे बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया यह कि वर्तमान संसद सत्र में बीजेपी सरकार इन जनविरोधी अध्यादेशों को पास करवा कर उन्हें कानून का रूप देने का प्रयास कर रही है। अगर यह अध्यादेश कानून का रूप ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में देश के किसानों को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी गई तो देश में किसान जिसको अन्नदाता का दर्जा प्राप्त है फिर यह अन्नदाता का दर्जा बडे अनाज व्यापारियों को मिल जायेगा और किसान भुखमरी की कगार पर आ जायेगा। पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने देश को हरित क्रांति की शुरूआत के साथ गरीब को भरपेट भोजन मिल सके इस मकसद से देश मे सस्ता राशन वितरण प्रणाली को लागू किया था लेकिन वर्तमान मोदी सरकार उस प्रणाली को समाप्त करके देश के गरीब परिवारों को सस्ते राशन से भी वंचित कर देगी। उन्होंने केन्द्र सरकार के नौकरियों की भर्ती पर रोक लगाने का विरोध किया व कहा कि इस फैसले के बाद सरकार नये पदों पर स्थायी नियुक्ति देने की बजाय 5 साल के लिए संविदा पर तैनाती देगी। पांच साल के लिए पर्यवेक्षण पर रखने के बाद यह विभाग के रहमो करम पर होगा कि पांच साल बाद उस संविदा कर्मी को स्थायी सेवा में ले या कार्यमुक्त करे। इस प्रकार के आदेश से महिलाओं को रोजगार पाने में सबसे जादा दिक्कतों का सामना करना पडेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने क्रोना वायरस से संबंधित बीजेपी सरकार की नीति को गलत ठहराया उनके मुताबिक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पहले बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले लोगों का राज्य की सीमा पर 2000 रूपये प्रति व्यक्ति लेकर कोविड टेस्ट कराने के आदेश दिये गये हैं तथा बिना टेस्ट के राज्य में प्रवेश पर पाबन्दी लगाई गई है। अब मुख्यमंत्री ने एक नया फरमान जारी किया है कि 3 से 4 दिन के लिए आने वालों का कोई टेस्ट नहीं कराया जाएगा। कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने आवश्यक हैं परन्तु बेरोजगार होकर अपने घर गांव लौट रही गरीब जनता से सीमा पर कोविड टेस्ट के नाम पर 2000 रूपये की वसूली गरीब और बेरोजगार जनता का उत्पीडन है। राज्य सरकार को कोविड टेस्ट का पैसा जनता से वसूल करने की बजाय भारत सरकार से पैकेज मांग कर करना चाहिए। इसके साथ ही जांच भी सबकी होनी चाहिए। जोत सिंह बिष्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश में भारत सरकार और राज्य सरकार की इन जन विरोधी नीतियों से साफ हो जाता है कि केन्द्र की मोदी सरकार और उत्तराखण्ड की त्रिवेन्द्र सरकार गरीब, किसान व बेरोजगार विरोधी सरकार है। इस जन विरोधी सरकार को उखाड फेंकने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी देशभर में जन जागरण अभियान चलायेगी। इस मौके पर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जसबीर कौर, जौनपुर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र रावत, राय सिंह असवाल, सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।