Day: September 28, 2024
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उत्तराखण्ड
हिंदू-मुस्लिम संगठनों के बीच झड़प के बाद तनावपूर्ण माहौल, पलटन बाजार बंद
देहरादून में गुरुवार देर रात रेलवे स्टेशन पर हिंदू-मुस्लिम संगठनों के बीच झड़प के बाद तनावपूर्ण माहौल बन गया है।…
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Crime News
संचालक ने पहले किशोरी का पीछा किया व उसके बाद छेड़छाड़ शुरू कर दी
ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में एक सैलून संचालक द्वारा किशोरी से छेड़छाड़ की घटना से इलाके के लोग भड़क गए…
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उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड में सात सालों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी आया चौंकाने वाला उछाल
Uttarakhand Tourism उत्तराखंड पर्यटन में पिछले सात सालों में 61.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। 2018 में 3.68 करोड़…
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National
TATA के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में भीषण आग, 1500 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया
तमिलनाडु के होसुर में स्थित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आज सुबह आग लग गई। आग लगने की वजह…
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National
कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाक को कड़ी फटकार लगाई
राष्ट्र। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेपर्दा किया है। पाक को आतंक का मसीहा बताते हुए…
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उत्तराखण्ड
कोतवाली में सात हिंदू और सात मुस्लिम नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया
देहरादून। रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर रात हिंदू-मुस्लिम संगठनों के बीच हुए पथराव व उपद्रव के मामले में शहर कोतवाली में…
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उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बरसात के दिनों में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कराए जाने के निर्देश जारी किए गए
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बरसात के दिनों में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कराए जाने…
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उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों के लिए किया फरमान जारी, ध्यान दें! चतुराई में कहीं लग न जाए चूना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों के लिए फरमान जारी किया है। जिस कारण…
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उत्तराखण्ड
त्रिवेंद्र सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2017 में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम व्यवस्था 1950) में बदलाव किया था, अब धामी सरकार उसकी समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद इसके प्रावधान हटाए जाएंगे। त्रिवेंद्र सरकार ने 2017-18 में यह तर्क दिया था कि तराई क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, पर्यटन गतिविधियों, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित सीमा से अधिक भूमि की मांग की जा रही है। कई प्रस्ताव इसी कारण लंबित हैं। इसके लिए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम व्यवस्था 1950) में परिवर्तन किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनुकलन एवं उपरांतरण आदेश 2001) (संशोधन) अध्यादेश 2018 को मंजूरी दी थी। अधिनियम की धारा 154 (4) (3) (क) में बदलाव किया गया, जिससे कृषि और औद्यानिकी की भूमि को उद्योग स्थापित करने के लिए खरीदा जा सकता है त्रिवेंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के लिए 12.5 एकड़ की सीलिंग हटा दी थी। किसान अपनी भूमि का उपयोग उद्योग लगाने के प्रयोजन से बिना राजस्व की अनुमति लिए कर सकता है। लैंड यूज बदलने के लिए अधिनियम की धारा 143 के तहत पटवारी से लेकर एसडीएम तक चक्कर काटने की औपचारिकताएं अध्यादेश प्रभावी होते ही खत्म हो गईं थीं। राजस्व विभाग की अधिकारों में कटौती कर पर्वतीय क्षेत्रों के धारा 143 को 143 (क) में परिवर्तित किया गया था। नौ पर्वतीय जिलों में उद्योगों के लिए 12.5 एकड़ से अधिक खरीद की व्यवस्था पहले से थी लेकिन त्रिवेंद्र सरकार में उसमें मामूली संशोधन करते हुए कृषि एवं फल प्रसंस्करण, औद्योगिक हैंप एवं प्रसंस्करण, चाय बगान प्रसंस्करण तथा वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना के लिए किसी व्यक्ति, संस्था, समिति, न्यास, फर्म, कंपनी तथा स्वयं सहायता समूह को भूमि लीज या पट्टे पर दिए जाने के लिए संशोधन किया गया था। जब से त्रिवेंद्र सरकार ने ये नियम बदले थे, तब से ही इस पर विवाद होता आया है। धामी सरकार ने इसका संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस बदलाव के सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं। लिहाजा, इसकी समीक्षा की जाएगी और इसके प्रावधान समाप्त होंगे।
त्रिवेंद्र सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2017 में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम…
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National
हरियाणा में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में 45 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
हरियाणा में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शनिवार को शाम की पाली में लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए…
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