देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार देर सायं उनके आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भेंट की। उन्होंने हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव को देखते हुए स्थानीय नेतृत्व को समाप्त करने की शिकायत की तो मुख्यमंत्री धामी ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके बाद हरीश रावत ने 18 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित उपवास कार्यक्रम स्थगित कर दिया।
अन्य भर्ती परीक्षाओं में नहीं पड़ेगा जांच का प्रभाव
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विरुद्ध पेपर लीक प्रकरण पर चल रही जांच का प्रभाव अन्य भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों पर पड़ने नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा जाएगा।
18 अगस्त को दी थी उपवास की चेतावनी
पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्थानीय नेतृत्व को समाप्त करने का आरोप स्थानीय प्रशासन पर लगाया था। इसके विरोध में उन्होंने 18 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर उपवास करने की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात में हरीश रावत ने इस विषय को गंभीरता के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन का आतंक समाप्त होना चाहिए।
नहीं रोका जा सकता चुनाव की प्रक्रिया को
पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस वार्ता के बाद उन्हें हरिद्वार जिले के भीतर प्रभाव दिखाई देगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हरिद्वार में चुनाव की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता।
हरीश रावत ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती परीक्षा में अनियमितता के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ में भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित हुए और सफल रहने वालों के भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार करने की अपेक्षा की।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही। साथ ही भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले और सफल होने वाले अभ्यर्थियों पर आयोग में चल रही जांच का प्रभाव नहीं पड़ने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस विषय को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में रखे गए स्वास्थ्य कार्मिकों को नौकरी में बहाल किए जाने पर भी विचार करने की बात कही है। हरीश रावत ने पर्वतीय क्षेत्रों मोरी और पिथौरागढ़ में बरसात में बंद मार्गों को शीघ्र खोलने और स्थानीय व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा।
